तीन सूबों की 51 सीटें, डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भारी अंतर: 2024 के चुनावों पर इलेक्शन कमीशन के भीतरी दस्तावेज

नई दिल्ली: 7 फरवरी, 2025 को विपक्ष के नेताओं ने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान 2024 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे। चार महीने बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने 85 चुनावी सीटों पर धांधली की है। कांग्रेस का दावा था कि कुछ सीटों पर तो वोटिंग खत्म हो जाने के बाद भी लाखों वोट डाले गए।

भारत का चुनाव आयोग इन सभी आरोपों को पहले से ही खारिज करता रहा था। अपने कुछ पुराने 66-पन्नों को दिखाते हुए आयोग ने विपक्षी पार्टियों को एक जवाब दिया। इस जवाब में आयोग ने “चुनावी गड़बड़ियों” की निशानदेही के लिए चुनावी दस्तावेजों की छानबीन करने के अपने कड़े तरीके का बखान किया।

चुनाव आयोग चुनावी हार-जीत की घोषणा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर डाले गए वोटों की गिनती कर के करता है। आयोग पोलिंग बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों की गिनती का भी अलग से एक भीतरी रिकॉर्ड रखता है। कानून और तर्क दोनों के लिहाज से यह बेहद जरूरी है कि EVM से गिने गए वोटों और बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती एक ही होनी चाहिए।

जब कभी भी ये दोनों गिनतियां मेल नहीं खाती हैं इसे खतरे के निशान के तौर पर देखा जाता है। इन दोनों गिनतियों का मेल न खाना वोटरों के दमन या फर्जी वोटिंग का संकेत देता है।

आदर्श स्थिति तो यह होती कि चुनावी धांधली के सभी आरोपों की हवा निकालने के लिए आयोग इन सभी गिनतियों का ब्योरा दिखा देता। लेकिन आयोग ने इस सभी ब्योरों को सार्वजनिक नहीं किया।

यह पहली बार है कि 2024 के चुनावों के इस स्तर के डेटा तक किसी चुनाव आयोग के बाहर के संस्थान ने अपनी पहुंच बनाई है, और इसे रिव्यू किया जा रहा है। इस डेटा में 467 विधानसभा की, और 63 लोकसभा की सीटें शामिल हैं जो महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर से आती हैं।

यह द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इलेक्शन ऑडिट सीरीज का पहला भाग है।

भीतरी दस्तावेज बताते हैं कि विधानसभा और लोकसभा की 51 सीटों पर चुनाव आयोग के पास चुनाव में हुई संभावित धांधली को वेरीफाई करने का कोई तरीका ही नहीं है। हमनें पाया कि इन 51 में से 19 सीटों पर चुनाव आयोग बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों की गिनती का रिकॉर्ड रखने में फेल हो गया। आयोग का काम तो यह था कि वो बूथ में दाखिल हो रहे वोटरों की गिनती का हिसाब रखे, लेकिन आयोग के अधिकारियों ने बूथ में घुसने वाले वोटरों की संख्या को ‘0’ या ‘Nil’ दर्ज किया।

जिन सीटों पर आयोग बूथ में दाखिल होने वाले वोटरों की गिनती रखने में फेल हुआ उन 19 में से 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा में हैं। और इन 10 सीटों में से 7 सीटों पर BJP या BJP संचालित नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जीत दर्ज की थी।

बूथ में दाखिल होने वाले वोटरों की संख्या लिखने वाले खांचे में ‘0’ दर्ज किए जाने के दो ही मतलब हो सकते हैं। या तो इन सीटों पर किसी ने भी वोट नहीं डाला। या फिर अधिकारियों ने जो दस्तावेज तैयार किए वो जाली हैं। इन दो बातों में जो भी बात सच हो, चुनाव आयोग ने इन दस्तावेजों की समीक्षा किए जाने से पहले ही इलेक्शन के नतीजों का ऐलान कर दिया।

हमनें ये भी पाया कि इन दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुईं 32 चुनावी भिड़ंतों में डाले गए वोटों की गिनती गिने गए वोटों की गिनती से मेल नहीं खा रही थी।

डाले गए और गिने गए वोटों के बीच इस तरह का एक सबसे बड़ा अंतर हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट पर सामने आया। बड़खल में अक्टूबर 2024 में चुनाव हुए थे। चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेज दिखाते हैं कि बड़खल में 3.32 लाख वोट डाले गए थे। लेकिन चुनाव आयोग ने EVM से सिर्फ 1.60 लाख वोटों की गिनती की।

कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह महज 6,181 वोटों से BJP के धनेश अदलखा को बड़खल विधानसभा की सीट गंवा बैठे थे। बाद में विजय ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए “वोट चोरी” का आरोप लगाया था। उन्होंने सारे चुनावी दस्तावेजों के साथ-साथ वोटिंग वाले दिन की CCTV फुटेज की भी मांग की थी।

यह मामला महज विजय प्रताप सिंह का नहीं है। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में दायर किए गए अलग-अलग मुकदमों में चुनावी दस्तावेजों की मांग की गई थी। साथ में याचिकाकर्ता ये भी चाहते थे कि चुनाव में हुई धांधली की पड़ताल हो। इस पूरे किस्से से पहले मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई के दौरान आयोग ने तर्क दिया था कि अगर इस तरह के चुनावी दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया गया तो, “चुनावी ताने-बाने को चोट पहुंचाने के साथ-साथ चुनावी प्रक्रिया पर विश्वास भी कम हो सकता है।” 

10 दिसंबर 2024 आते-आते पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को हरियाणा चुनावों से जुड़े दस्तावेजों को एक याचिकाकर्ता को सौंपने का आदेश दे दिया। और दस दिन बाद नरेंद्र मोदी की BJP सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश से एक कदम आगे निकल गई। BJP सरकार ने चुनाव के नियम बदल कर नागरिकों को चुनावी दस्तावेज हासिल करने से प्रतिबंधित कर दिया।

बड़खल को मिलाकर हम जिन 32 चुनावी सीटों का जिक्र कर रहे हैं उनमें से 12 सीटों पर EVM पर गिने गए वोटों की गिनती नागरिकों की ओर से डाले गए वोटों से कम थी।

और आयोग के भीतरी दस्तावेजों के अनुसार इन 32 सीटों में से बाकी बची 20 सीटों पर नागरिकों ने जितने वोट डाले उनकी गिनती EVM पर गिने गए वोटों की गिनती से कम थी।

इन दोनों स्थितियों में से स्थिति चाहे जो भी रही हो, दोनों ही स्थितियां वोटरों के संभावित दमन या फर्जी वोटिंग का संकेत देती हैं।

अगर डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती आपस में मेल नहीं खाती है तो कानूनन आयोग को ऐसी स्थिति से “चुनावी गड़बड़ी” के तौर पर निपटना होता है। ऐसी “चुनावी गड़बड़ी” की पड़ताल करना अनिवार्य है।

अगर किसी के वोट को अवैध करार दे दिया जाए। या फिर कोई बूथ में दाखिल होने के बाद वोट न डालने का फैसला कर ले। ये कुछ ऐसे मौके हैं जिनकी वजह से कभी-कभार हो सकता है कि डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के बीच में कुछ अंतर रह जाए।

द कलेक्टिव ने 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की ओर से जमा की गईं भीतरी चुनावी रिपोर्टों तक अपनी पहुंच बनाई। इस पड़ताल के लिए हमनें कुल 4,212 पक्के दस्तावेजों को पहले डिजिटाइज किया। फिर डिजिटल कॉपियों को फिर से चेक किया गया. और अंत में हमनें इन डिजिटल कॉपियों का मूल्यांकन किया। हम सभी 531 सीटों के दस्तावेजों की तलाश में थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के देवसर नाम के एक निर्वाचन क्षेत्र में जमा की गई रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं चढ़ी।

द क्विंट की पूनम अग्रवाल ने भी इसी तरह से डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के मेल न खाने के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अग्रवाल की रिपोर्ट 2019 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में 373 सीटों के दो डेटा सेट्स की बात कर रही थी। हालांकि अग्रवाल की खबर, वोटर टर्नआउट और गिने गए वोटों की गिनती का जो डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिया गया था उस पर आधारित थी।

वोट पड़ जाने के एक पखवाड़े के भीतर हर निर्वाचन क्षेत्र का इंचार्ज, यानी रिटर्निंग ऑफिसर, इन चुनावी रिपोर्टों को आयोग को भेजता है। ये रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र में बूथ-स्तर पर जमा किए गए सारे चुनावी डेटा को एक जगह इकट्ठा करते हैं।

हर एक बूथ पर अलग-अलग पोलिंग ऑफिसरों को दो गिनतियों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पहली वोट डाल रहे वोटरों की गिनती। और दूसरी डाले गए वोटों की गिनती। किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव बिना किसी गड़बड़ी के हुए कि नहीं इस बात को तय करने के लिए आयोग का प्राथमिक डेटा यही दो गिनतियां होती हैं।

2019 के आम चुनाव तक आयोग बूथ-स्तर का पोलिंग डेटा पब्लिक करता था। लेकिन 2019 से आयोग ने इस जरूरी डेटा को देना बंद कर दिया है।

अगर आयोग ने इस डेटा को दे दिया होता तो न सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात, राज्य स्तरीय और नई दिल्ली में आयोग के हेडक्वाटर में बैठे अफसरों, बल्कि नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों को भी किसी संभावित चुनावी धांधली का पता चल सकता था।

कोई चुनाव आयोग की भूमिका का आंकलन नरमी से भी कर सकता है। लेकिन इस नरमी के बावजूद डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के बीच का यह भारी अंतर कम से से कम इस बात का खुलासा तो कर ही देता है कि चुनाव आयोग 2024 में हुई वोटिंग के फर्जी न होने का सर्टिफिकेट दे पाने की स्थिति में नहीं है। ये वोटिंग लोकसभा और विधानसभा की, दो राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली, कुल 530 सीटों में से 51 सीटों पर हुई थी।

आप इसे एक बैंक के उदाहरण से समझिए। बैंक लोगों के पैसे की रखवाली करता है। डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के बीच मेल न होने की जो गड़बड़ी हमें मिली है, वो कुछ ऐसे ही है कि जैसे बैंक किसने पैसा जमा किया और किसने निकाला इसका हिसाब ही न रख पा रहा हो। आखिर चुनाव आयोग भी बैंक की तरह ही तो लोगों के वोट देने के अधिकार की रखवाली करता है।

चुनाव आयोग पर विपक्षी पार्टियां की ओर से चुनावी धांधली करवाने और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मौके पर हमनें आयोग के भीतरी डेटा का रिव्यू किया है। यह रिव्यू दिखाता है कि आयोग पारदर्शिता के साथ चुनावी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने और हिसाब-किताब रखने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने में फेल हो गया है।

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चुनाव आयोग का जवाब: हमें पता नहीं है, हमारा डेटा हमको ही प्राइवेट में दे दो 

हमनें चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे। पत्रकार के तौर पर पूंछे गए हमारे सवालों को आयोग ने शिकायत की तरह लिया। और आयोग ने इन सवालों को अपने शिकायतें सुलझाने वाले विभाग, यानी पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को सौंप दिया।

आयोग ने अपने ही डेटा की हमसे मांग कर दी। कमीशन का कहना है कि इस डेटा को गोपनीय रखा जाएगा। आयोग ने हमें लिखा कि इंफार्मेशन “डिपार्टमेंट में सुरक्षित रहेगी और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा।” आप आयोग के पूरे जवाब को यहां पढ़ सकते हैं।

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव पूरे कच्चे डेटा और चुनाव आयोग के मूल दस्तावेजों को इस इलेक्शन ऑडिट सीरीज के आखिरी भाग के साथ सार्वजनिक कर देगा। हम न ही आयोग के पास कोई “शिकायत” दर्ज कराने जा रहे हैं। और न ही हम आयोग से गुप्त में कोई बात करेंगे। हमनें आयोग से जो भी सवाल पूंछे थे उनको हम यहां पर सार्वजनिक कर रहे हैं।

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चुनाव आयोग की निगरानी जो भरोसेमंद नहीं है

हरियाणा के बड़खल की ही तरह बहुत से दूसरी सीटों पर भी डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के बीच भारी अंतर नजर आता है। इस तरह का सबसे बड़ा अंतर महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर की लोकसभा सीट पर देखने को मिला। इस सीट से ही पियूष गोयल पहली बार लोकसभा में चुनकर आए थे। गोयल ने कांग्रेस के भूषण पाटिल को भारी वोटों से शिकस्त दी थी।

आयोग के भीतरी दस्तावेजों कहते हैं कि मुंबई उत्तर की सीट पर 18.11 लाख वोट डाले गए थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे का ऐलान हुआ तब आयोग ने बताया कि डाले गए वोटों की गिनती 10.33 लाख थी। इसका मतलब ये हुआ कि EVM में बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद 7.78 लाख, यानी 42.8 प्रतिशत, डाले गए वोटों को गिना ही नहीं गया।

मुंबई उत्तर और बड़खल दोनों ही जगह आयोग के अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रजिस्टर्ड वोटरों की गिनती को डाले गए वोटों के गिनती के समान ही दर्ज किया था। अगर भीतरी दस्तावेजों पर जाएं तो मतलब ये हुआ कि इन दोनों जगहों पर 100 प्रतिशत वोटर वोट डालने पहुंच गए थे। लेकिन आयोग ने अधिकारिक रूप से मुंबई उत्तर में 57 प्रतिशत और बड़खल में 48 प्रतिशत वोटर टर्नआउट की घोषणा की थी। वोटरों का यह आधिकारिक टर्नआउट डाले गए वोटों की गिनती से कहीं कम है।

दो राज्यों की चार और सीटों पर भी माजरा यही है। इन चार सीटों पर भी आयोग के अधिकारियों ने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रजिस्टर्ड वोटरो की गिनती को डाले गए वोटों के गिनती के समान ही दर्ज किया है।

शायद इन सभी मामलों को लिपकीय त्रुटि बताकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन अगर इन सीटों पर रत्ती भर भी चुनावी धांधली हुई थी तो डाले गए और गिने गए वोटों का ये अंतर ऐसी किसी भी धांधली पर पर्दा डाल देता है। और इस तरह इन सभी दस्तावेजों को रखने और इनका मिलान करने का जो पूरा उद्देश्य है वो ही मिट्टी में मिल जाता है।

चुनाव आयोग के दस्तावेजों, इसकी देखरेख और इलेक्शंस के संबंध में आयोग के हिसाब-किताब पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात बहुत से दूसरे कई मामलों से भी साफ हो जाती है। हरियाणा की कैथल विधानसभा का मामला ही ले लीजिए। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने BJP के लीला राम को 8,124 वोटों से पटखनी दी थी।

आयोग का भीतरी दस्तावेज कहते हैं कि पूरी कैथल विधानसभा में सिर्फ 215 वोटरों ने वोट डाला था। लेकिन इसके बावजूद आयोग के अधिकारियों ने कैथल में EVM से 1,67,285 वोटों की गिनती की। डाले गए और गिने गए वोटों के बीच मौजूद इस भारी अंतर पर विश्वास कर पाना मुश्किल है।

इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट की EVM मशीनों से 6,72,942 वोटों की गिनती की गई थी। लेकिन भीतरी दस्तावेजों दिखाते हैं कि श्रीनगर में सिर्फ 6,66,046 वोट डाले गए थे। मतलब इस सीट पर आयोग ने 6,896 वोटों की ज्यादा गिनती की। इस सीट पर नेशनल कांफ्रेंस के आगा सैयद रूहल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी।

हरियाणा में 2024 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराये जाने की मांग कर रही थी। उस समय चुनाव आयोग ने 1,600-पन्नों में कांग्रेस को अपना जवाब दिया था। आयोग ने कांग्रेस की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि, “हरियाणा चुनाव में उठाये गए सारे कदम बिलकुल सटीक थे, और पूरी चुनावी प्रक्रिया को कांग्रेस के प्रत्याशी या एंजेंट्स की नजरों तले अंजाम दिया गया था।”

2024 में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। इन चुनावों के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार, यानी NCP(SP), ने वोटरों के दमन और फर्जी वोटिंग होने के सबूत के तौर पर आयोग को कुछ वीडियोज सौंपे थे। पार्टी का आरोप था कि दो सीटों पर गड़बड़ी हुई है। NCP(SP) इन सीटों पर फिर से चुनाव चाहती थी। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसरों ने NCP(SP) की इस मांग को नकार दिया।

चूंकि चुनावों की ये रिपोर्टें रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर बनाते हैं, उन बूथों को ठीक-ठीक चिह्नित कर पाना मुश्किल है जहां चुनावी गड़बड़ियां हुईं थीं। यह तभी संभव है जब फॉर्म 17C को हासिल किया जा सके। फॉर्म 17C को हर बूथ का पीठासीन अधिकारी तैयार करता है। इस फॉर्म में बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों और बूथ की EVM पर डाले गए कुल वोटों की गिनती को दर्ज किया जाता है।

आयोग के जो भीतरी दस्तावेज हमें मिले हैं उन पर सभी बूथों से जमा किया हुआ कुल डेटा दर्ज है। इस डेटा को रिटर्निंग ऑफिसर बनाते हैं और इसे चुनाव आयोग को अनिवार्य तौर पर जमा करना होता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स चुनावी गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये काम करता है। 2024 में इस संस्थान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संस्थान ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़े सारे 17C फॉर्म के दस्तावेज दे दिए जायें। चुनाव आयोग ने एसोसिएशन की मांग को नकार दिया था। आयोग का तर्क था कि, “प्रत्याशी या उसके एजेंट को छोड़कर 17C फॉर्म किसी भी व्यक्ति को दिया जाना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है।”

आयोग के इस तर्क के कुछ समय बाद ही केंद्र सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, 1961, में बदलाव कर इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगा दी। नियम में यह बदलाव 20 दिसंबर 2024 की रात 10.23 बजे किया गया था।

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आयोग वोटरों का हिसाब कैसे और क्यों रखता है

हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान हमारे लोकल बूथ पर वोटिंग कैसे होती है। एक नागरिक बूथ में दाखिल होता है। अपना वोटर कार्ड चेक कराता है। अपनी उंगली पर स्याही लगवाता है। और EVM मशीन पर बीप की आवाज के साथ अपना वोट डालता है।

ये सारे चरण पोलिंग ऑफिसर बहुत बारीकी के साथ दर्ज करता हैं। किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए ऐसी बारीक निगाह जरूरी भी है। हो सकता है वोटर बूथ में दाखिल तो हो जाये लेकिन उसे वोट डालने की अनुमति न मिले। हो सकता है कि वोटर बूथ में दाखिल हो और एक ही EVM पर एक से ज्यादा बार वोट कर दे। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे ही चुनावी धांधली कहते हैं।

इस तरह की गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिये चुनाव आयोग बूथ पर वोटिंग के दो अलग-अलग तरह के रिकॉर्ड रखता है। वोटिंग के अंत में इन दोनों रिकॉर्डों को आपस में मेल खाना चाहिए।

कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक बूथ में घुसने के बाद हर वोटर का हिसाब रखना जरूरी है।

वोटरों के इस हिसाब को फॉर्म 17A में भरा जाता है जिसे रजिस्टर ऑफ वोटर्स कहते हैं।

पोलिंग ऑफिसर पहले वोटर की पहचान को वोटर लिस्ट से मिलाता है। इसके बाद ही ऑफिसर वोटर की बायें हाथ की तर्जनी उंगली पर मिट न सकने वाली इंक लगाता है।

इसके बाद एक दूसरा ऑफिसर क्रमबद्ध तरीके से वोटरों की जानकारी को रजिस्टर ऑफ वोटर्स में दर्ज करता है। यही ऑफिसर फिर वोटर के सीरियल नंबर वाली एक स्लिप बनाता है और वोटर को थमा देता है।

EVM का इंचार्ज एक तीसरा ऑफिसर होता है। यह तीसरा ऑफिसर अब इस स्लिप को वोटर से ले लेता है और वोटर को वोट डालने की अनुमति दे देता है।

चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि ये “बहुत जरूरी” है कि वोटर EVM पर ठीक उसी क्रम में वोट डालें जिस क्रम में उनका नाम रजिस्टर पर चढ़ाया गया था।

जब वोटिंग खत्म हो जाती है, बूथ का पीठासीन अधिकारी EVM की कंट्रोल यूनिट पर “Close” बटन दबा देता है। और यूनिट डाले गए सारे वोटों की गिनती बता देती है।

कानूनन रजिस्टर ऑफ वोटर्स में चढ़े वोटरों की गिनती EVM में डाले गए वोटों की गिनती के समान होनी चाहिये।

जब वोटर बूथ में आ तो जाये लेकिन वोट डालने से इनकार कर दे (नियम 49O). या फिर बैलट की गोपनीयता को भंग करने के चलते पीठासीन अधिकारी वोटर को वोट डालने से रोक दे (नियम 49M)। यही दो स्थितियां हैं जब रजिस्टर में चढ़े वोटरों की गिनती और डाले गये वोटों की गिनती के बीच अंतर आ सकता है। लेकिन किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य तौर पर ऐसी स्थितियां न के बराबर बनती हैं।

वोटिंग खत्म होने के बाद, पीठासीन अधिकारी रजिस्टर में दर्ज वोटरों की गिनती को डाले गए वोटों की गिनती से मिलाते हुए फॉर्म 17C के पार्ट 1 में लिखता है। फॉर्म 17C के पार्ट 1 को अंग्रेजी में अकाउंट ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड कहते हैं।

आयोग की भाषा में “छुपी हुई चुनावी गड़बड़ियों” को पकड़ने के लिए वोटिंग के दूसरे दिन रिटर्निंग ऑफिसर अपने निर्वाचन क्षेत्र के फॉर्म 17C में दर्ज विवरणों की जांच करता है।

अगर ऑफिसर को चुनावी दस्तावेजों को परखने पर कोई गड़बड़ी होने का अंदेशा होता है तो ऑफिसर आयोग से फिर से चुनाव कराने की सिफारिश करता है।

हमें अपनी पड़ताल में 51 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की गिनती के बीच अंतर मिला है। इन सीटों में से किसी सीट पर भी कोई भी चुनाव दोबारा नहीं कराया गया।

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इस रिपोर्ट का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद रानू ने किया है.