India is going to set up a carbon market. This is one of India’s answers to climate change and global warming. But what exactly is a carbon market? How does India plan for industries to buy and sell a gas it does not even produce? What does the country and the companies gain from carbon trade? And how does it help us fight climate change? If at all.

प्रधान मंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को लाल किले से 80 करोड़ लोगों को फोर्टिफाइड चावल पीडीएस के जरिए खिलाने की घोषणा की। कई सरकारी अफसरों ने इस अधपकी नीति के खिलाफ एतराज जताया। मगर इसके बावजूद सरकार ने 80 करोड़ लोगों तक यह चावल पहुंचाने का फैसला ले लिया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की छानबीन से पता चलता है कि सरकार के इस फैसले के पीछे कई ऐसे नॉन प्रॉफिट संगठन का हाथ है जिनके पीछे फोर्टिफिकेशन प्री मिक्स बनाने वाली कंपनी है।

Over three months The Reporters' Collective reviewed thousands of pages of  death registers from Gujarat municipalities. In these registers the passing away of people is first recorded by citizens. Unlike the government, these records do not lie. An analysis of the data in register shows more than 2.8 lakh excess deaths have occurred in the state during the pandemic. But, the state government claims only 10,075 people have died due to Covid-19. Meticulous analysis coupled with investigations on ground reveal the level of grief that Gujarat's people have suffered. Many of these lives could have been saved.

2014 में उच्चतम न्यायालय ने 204 कोयला खदानों   के आवंटन को रद्द घोषित कर दिया था। भाजपा सरकार (केंद्रीय और राज्य) ने नियमों में बदलाव किया जिसकी वजह से अडानी समूह को कोयला घोटाले वाली दो खदानें वापस मिली। 2020 में PMO ने नीति आयोग के CEO को एक पत्र में लिखा, यह नियम पारदर्शी ना होने के कारण इसे आगे लागू नहीं किया जाएगा। सिर्फ़ अडानी को इन नियमों में बदलाव से फ़ायदा पहुँचा। The Narendra Modi government brought in a law allowing firms to revive coal deals that the Supreme Court found illegal in 2014, For years Adani Group was the only beneficiary of the law. Though the Modi Government later internally admitted that rules lacked transparency and were “inappropriate”, the government allowed Adani to continue with the deals.

खाताधारकों की अनुमति के बिना मोदी सरकार की बीमा योजनाएं ( PMJJBY, PMSBY, APY) बैंकों के जरिए उनपर थोपी जा रही हैं। उनके खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से रिपोर्टर हेमंत गैरोला ने छानबीन की है। छानबीन कर यह पता लगाया है कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों में ग्राहकों के साथ बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है। इस पूरी छानबीन को इस वीडियो के जरिए पेश किया गया है।

दिसंबर २ की रात १९८४, मध्य प्रदेश की राजधानी में एक अकल्पनीय त्रासदी घटित हुई जिसमें  ३,००० लोगों की हत्या हुई।  यूनियन कार्बाइड के प्लांट में से मिथाइल इसोसनाईट का रिसाव हुआ।कुछ दिन बाद यूनियन कार्बाइड के CEO भारत आये उन्हें लापरवाही और असावधानी के कारण जेल भेज दिया गया। वो मात्र 25000 रुपये  की जमानत दे कर छूट गए और राजनैतिक सहायता से २४ घंटों में भारत  से भाग गए।भारत से व्यापार कायम रखने के लिए यूनियन कार्बाइड ने डमी कंपनियों  का इस्तेमाल किया।  कई गवर्मेंट  (केंद्र और राज्य) कंपनियों  के साथ और कई निजी कंपनियों  के साथ भी  इनका व्यापर १४ साल तक चलता रहा ।यह व्यापार तब तक चलता रहा जब तक डाव केमिकल्स ने इसे खरीद लिया।वीसा पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मेगा ग्लोबल सर्विसेज और मेगा वीसा सोलूशन्स  ऐसी कुछ नामभर (डमी) कंपनियां थी जिनके बदौलत यूनियन कार्बाइड ने भारत में व्यापार किया।#CarbidePapersExposé

Under India’s Supplementary Nutrition Programme, anganwadis provide nutritious food to millions of children under 6 years of age. But the Union government’s decision to make Aadhaar a must for the scheme could close the door on millions.

An #investigation conducted by #TheReportersCollective for The Quint has found that only 19 political parties have received funds from #ElectoralBonds, an instrument introduced in 2018 through which anyone can anonymously donate money to political parties.

The Reporters’ Collective investigation reveals Modi government’s attempts to make inroads into the RBI and nibble away its independence in setting the country’s monetary policy. Somesh Jha of The Collective tells you how the Modi government that brought in the independent monetary policy framework defeated its key goals of transparency and accountability, and broke down the firewalls shielding RBI from political interference.

The Reporters' Collective's member Kumar Sambhav and ad.watch's Nayantara Ranganathan summarise the year-long probe into political advertisements on Facebook. We investigated more than 5 lakh political advertisements on Facebook and Instagram to assess the influence of Facebook on election campaigns in India. We found evidence that the social media giant's policies and algorithm systematically undercut political competition in the world's largest democracy by giving unfair advantage to BJP.

जानिए मोदी सरकार कैसे कोरोना पर अपने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय को एक महीने से ऊपर तक अनदेखा करती रही. और इस वजह से महामारी के तीन महीने गुज़र जाने के बाद भी सरकार के पास न तो कोरोना की टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की रणनीति थी न ही पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट्स। वैज्ञानिकों ने बंद कमरे में हुई मीटिंग में ये माना की लॉकडाउन  की वजह से लोग कोरोना के लक्षण होने के बावजूद भी अस्पतालों में टेस्टिंग के लिए नहीं जा पा रहे थे.

मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाते वक़्त सरकार की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च बॉडी ICMR की सलाह को अनदेखा किया ये बात हमने अपनी पड़ताल में आपको बताई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार जब लॉकडाउन हटा रही है तब भी वह उन नियमों का पालन नहीं कर रही जो उसके आला वैज्ञानिकों और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सुझाये हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह से उठाये जा रहे कदमों से कोरोना के मरीज़ों की संख्या का ग्राफ फिर उछल सकता है। देखिये रिपोर्टर्स कलेक्टिविक की नई पड़ताल में हमें क्या पता चला है?

सरकार ने देश पर थोपी गयी लॉकडाउन के बारे में जनता को क्या नहीं बताया? कोरोना पर हमारी खोजी ख़बरों की कड़ी का ये पहला भाग सरकारी दस्तावेजों के आधार पर सरकार के झूठे दावों का खुलासा करता है।

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The union government, in 2014, sold off a copy of the entire database of India's vehicle registration details to a Delhi-based company that developed an entire business model out of selling solutions based on this data.
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Multiple officials within the ministry raised several objections over the fact that the deal went ahead without any price discovery mechanisms in place, effectively selling off citizen data for cheap to the firm. The Reporters’ Collective investigated the truth behind the matter.

Shreegireesh Jalihal and Nitin Sethi, members of The Reporters' Collective, talk about Modi government's new opaque pulse auction regime with senior broadcast journalist Hridayesh Joshi.The Collective found that the auction method used to mill pulses under welfare schemes for poor and armed forces allowed millers to make unchecked profits for years, hammering the public exchequer and the quality of pulses supplied.