गुवाहाटी, असम: 4 जून 2023 की शाम बिहार के भागलपुर में एक आम गर्मियों वाली दमघोंटू शाम थी। सुल्तानगंज के नमामी गंगे घाट पर हमेशा की तरह चहल-पहल थी। पास ही अगुवानी-सुल्तानगंज पुल बन रहा था।

स्थानीय कार्यकर्ता और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे अजित कुमार घाट के पास अपने घर पर थे, गाड़ी धुलवा रहे थे। अचानक ज़ोर की धड़ाम हुई। अजित कुमार ने कहा, “लगा आसमान से तेज़ बिजली गिरी हो।” ऊपर देखा तो आसमान साफ था। पुल थोड़ा सा झुकता दिखा। वो छत पर दौड़े और देखा कि पुल धीरे-धीरे गिर रहा है। जैसे ही वो गंगा में जा गिरा, घाट के पास लोग जान बचाने को भागने लगे। अजित कहते हैं, “लगा भूकंप आ गया… कीचड़ और मलबा पांच वर्ग किलोमीटर तक फैल गया।”

घटना स्थल से करीब 700 किलोमीटर दूर असम की राजधानी गुवाहाटी में भी राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। असम सरकार ने उस 8.4 किलोमीटर लंबे बनते पुल की जांच बैठा दी जो गुवाहाटी के बीचोबीच पान बाजार को ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर से जोड़ने वाला था।

बिहार का गिरा पुल और असम का बनता पुल – दोनों को जोड़ने वाली कंपनी थी एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

असम सरकार ने आईआईटी गुवाहाटी की टीम से चल रहे काम की समीक्षा करवाई, जबकि बिहार सरकार ने कंपनी को नोटिस थमा दिया।

दो साल से ज्यादा हो गए, उस समीक्षा की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई।

लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को पता चला कि उसी वित्त वर्ष में कंपनी ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपये का चंदा दिया।

एसपीएस सिर्फ एक कंपनी नहीं है। पूर्वोत्तर के बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जीतने वाली कई कंपनियों ने पार्टी को चंदा दिया है।

वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा से बीजेपी को कुल 77.63 करोड़ रुपये चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए मिले।

इनमें से कम से कम 54.89% पैसा उन कंपनियों और लोगों से आया जिन्हें इन चार राज्यों की सरकारों या केंद्र सरकार की एजेंसियों से ठेके या रेगुलेटरी मंजूरी मिली थी।

असम में 2023-24 में ऐसे ठेकेदारों से 52.34% चंदा आया। उससे पिछले साल यह आंकड़ा 64.48% था।

अरुणाचल प्रदेश में 2023-24 में 20,000 से ज्यादा के चंदे का आधे से ज्यादा हिस्सा सरकारी ठेकेदारों का था।

त्रिपुरा में उसी साल 61.7% से ज्यादा पैसा ठेकेदारों से आया। पिछले साल तो 84.12% था।

मणिपुर में 2022-23 में करीब 5% चंदा सरकारी ठेकेदारों से था। मई 2023 में वहां सशस्त्र झड़प शुरू हो गई। नतीजा – 2023-24 में बीजेपी को सिर्फ 29.8 लाख रुपये ही बड़े चंदे मिले और उसमें एक भी ठेकेदार का नाम नहीं था।

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हमने ये आंकड़े कैसे निकाले?

20,000 रुपये से ज्यादा का चंदा देने वालों का ब्योरा पार्टियां देती हैं। हमने 2022-23 और 2023-24 में इन चार राज्यों से बीजेपी को दिए चंदे का विश्लेषण किया। 2024-25 का डेटा अभी चुनाव आयोग ने जारी नहीं किया।

महीनों की जांच में हमने केंद्र और राज्य सरकारों के पुराने टेंडर डेटाबेस खंगाले और चंदा देने वालों को मिले ठेकों से जोड़ा।

ये सह-संबंध (correlation) दिखाने की कवायद है, कारण-कार्य (causation) साबित करने की नहीं।

बीजेपी ने सैकड़ों चंदा देने वालों के नाम-पते-पैन ठीक से नहीं दिए, नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए हम सैकड़ों दानदाताओं को ट्रेस नहीं कर पाए। हमारा आंकड़ा इसलिए रूढ़िवादी (conservative) है।

सरकारी ठेका करने वाली कंपनियों या लोगों का सत्ताधारी पार्टी को खुला चंदा देना गैर-कानूनी नहीं है। लेकिन ये एक कानूनी खामी है जिससे क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार और क्विड-प्रो-क्वो (लेन-देन) की आशंका पैदा होती है।

पूर्वोत्तर की ठेकेदार अर्थव्यवस्था

2017 में जब बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया था तो गुप्त चंदे और कानूनी क्रोनी कैपिटलिज्म पर सवाल सबसे तेज हुए थे। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया।

कई अध्ययन कहते हैं कि भारत में पार्टियों को मिलने वाला ज्यादातर पैसा खुला और कानूनी नहीं होता।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो निरंजन साहू, जो चुनावी फंडिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं: “इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले 60-70% चंदा अज्ञात स्रोतों से था। बॉन्ड के बाद भी 62-65% है, यानी आधे से ज्यादा।”

हमने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा के खुला चंदा देखा। दूसरे राज्यों की तुलना में रकम छोटी है, लेकिन पूर्वोत्तर के लिए ये आंकड़े बड़े हैं।

इस इलाके में निजी पूंजी बहुत कम है। राज्य सरकारें और अर्थव्यवस्था केंद्र के फंड पर निर्भर हैं। इससे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को दूसरे राज्यों से ज्यादा लीवरेज मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन और स्कीम के सरकारी ठेके ही अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं। बाहर के बिजनेसमैन क्षेत्रीय नेताओं के साथ मिलकर ठेके हथिया लेते हैं। इसे कहते हैं पूर्वोत्तर की ठेकेदार अर्थव्यवस्था।

हमारी जांच दिखाती है कि ये ठेकेदार अर्थव्यवस्था राजनीतिक संरक्षण पर चलती है और केंद्र व राज्य में सत्ताधारी बीजेपी इसका फायदा उठा रही है।

कानूनी है, लेकिन अच्छा है?

1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 20,000 से ज्यादा का चंदा हर साल बताना जरूरी है। चुनाव आयोग इसे लागू करता है।

पार्टी को दानदाता का पूरा नाम, पता, पैन, रकम और तरीका बताना पड़ता है। ईसीआई हर साल रिपोर्ट जारी करता है।

2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट से हमने इन चार राज्यों के दानदाताओं को निकाला। (मणिपुर में इस साल फरवरी से राष्ट्रपति शासन है।)

नाम-पैन से हमने टेंडर, कंपनी मालिकाना हक आदि खंगाला। दो साल में 1,288 एंट्री देखीं।

कई दानदाताओं का पूरा पता नहीं दिया गया था, इसलिए सैकड़ों को छोड़ना पड़ा।

असम के शोधकता और कार्यकर्ता बोनोजित हुसैन से बात की। उन्होंने कहा, “असम में बीजेपी को चंदा व्यापारिक समुदाय से आ रहा है। ये समुदाय अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखते हैं। पहले कांग्रेस के समय भी देते थे, लेकिन चुपके-चुपके और कम।”

व्यापारिक समुदाय से मतलब उन लोगों से जो पूर्वोत्तर के बाहर से आए और बाजार पर कब्जा रखते हैं। कई बार ये स्थानीय नेताओं के साथ पार्टनरशिप करते हैं – पैसा ये देते हैं, सामाजिक स्वीकृति वो दिलाते हैं।

हुसैन कहते हैं, “असम में ब्रॉयलर चिकन से लेकर खनिज तक हर चीज का सिंडिकेट है। राजनीति ज्यादातर सिंडिकेट के पैसे से चलती है।”

हमारी जांच सिर्फ खुला चंदा देखती है, सिंडिकेट की बातों में नहीं गई। खुला चंदा भी बहुत कुछ कहता है।

इस सीरीज के पहले हिस्से में हमने बताया था कि गाजियाबाद का एक ट्रस्ट दो कमरे के फ्लैट से चलता था, फिर भी त्रिपुरा की बीजेपी सरकार ने उसके लिए कानून पास कर प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत दी। उसी दौरान ट्रस्ट ने बीजेपी को 50 लाख रुपये दिए।

अगले हिस्से में हम कुछ और ठेकेदारों-दानदाताओं के केस देखेंगे। जितनों से पूछा, दो को छोड़कर किसी ने जवाब नहीं दिया।

विवादों में

2023-24 में असम के धनुका ग्रुप से जुड़ी कंपनियों-लोगों ने बीजेपी को 3.35 करोड़ दिए। उससे पिछले साल 90 लाख।

2022 में ग्रुप के वारिस अशोक कुमार धनुका का नाम उस मामले में आया था जिसमें असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के साथ मिलकर झारखंड में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी। उस केस का क्या हुआ, कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं।

धनुका सरमा के करीबी हैं। उन्होंने सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा की जगह वसिष्ठ रियल्टर्स के डायरेक्टर की कुर्सी ली थी।

2021-22 में धनुका परिवार की घनश्याम फार्मास्यूटिकल्स ने केंद्र के नेशनल हेल्थ मिशन से दो टेंडर जीते। द क्रॉसकरंट और द वायर की जांच में पता चला था कि ग्रुप की दो और कंपनियों ने नियमों को चकमा देकर हेल्थ सप्लाई के टेंडर हथिया लिए। हमने घनश्याम धनुका और कंपनी को मेल किया, कोई जवाब नहीं आया।

मेघालय-उत्तर प्रदेश डोनर कॉरिडोर

2023-24 में बद्री राय एंड कंपनी नाम की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बीजेपी को 1 करोड़ रुपये दिए।

2022 में शिलांग में बन रहे मेघालय विधानसभा भवन का गुंबद गिर गया था, भारी बवाल हुआ। मेघालय में एनपीपी की गठबंधन सरकार है।

विधानसभा भवन का टेंडर उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय निर्माण निगम को मिला था, जिसने हारने वाली बद्री राय कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।

बद्री राय ने असम, अरुणाचल और मेघालय में कई प्रोजेक्ट किए हैं – सड़कें, स्टेडियम, सरकारी भवन। असम में कम से कम 15 ठेके मिले, जिनमें हैलाकांदी में 140 करोड़ का नया पुलिस बटालियन कैंप भी शामिल है।

कंपनी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया।

अरुणाचल का सहयोगी

अरुणाचल के ईस्ट सियांग जिले के बिजनेसमैन सैमसन बोरांग ने 2023-24 में बीजेपी को 4.3 करोड़ रुपये दिए।

बोरांग की कंपनी सेदी एलाइड एजेंसी राज्य पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड है। कंपनी को राज्य पीडब्ल्यूडी और एनएचपीसी से तीन ठेके मिले हैं।

2022 के आसपास वकील और कार्यकर्ता ताकर गोई ने अरुणाचल सरकार से ठेकों की जानकारी मांगी थी। मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचा। जज ने कहा कि गोई को भ्रष्टाचार की आशंका थी। सेदी एलाइड भी उस केस में प्रतिवादी थी। केस का क्या हुआ, पता नहीं चला।

बोरांग से जब पूछा कि चंदा और ठेके में कोई लिंक है या नहीं, तो उन्होंने कहा – “कमेंट नहीं करना चाहता।” हालांकि आरोपों को उन्होंने “निजी दुश्मनी” से प्रेरित बताया।

तटस्थ सितारा?

मेघालय हेडक्वार्टर वाली स्टार सीमेंट ने 2023-24 में बीजेपी को 5 करोड़ रुपये दिए। पिछले तीन साल में कुल 6.68 करोड़ दे चुकी है।

इस साल फरवरी में एडवांटेज असम 2.0 समिट में असम सरकार और स्टार सीमेंट ने 3,200 करोड़ के सीमेंट क्लिंकर प्रोजेक्ट का एमओयू साइन किया।

2019 से कंपनी ने बॉर्डर रोड्स, इंडियन ऑयल, एनएचपीसी और राज्य सरकारों से असम, मणिपुर, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा में कम से कम 18 टेंडर जीते हैं।

कंपनी की 2023-24 एनुअल रिपोर्ट में पता चला कि उसी साल उसने तृणमूल कांग्रेस को 1 करोड़ और बेल्टोला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को 1 लाख भी दिए।

जब हमने पूछा कि चंदा और ठेके में कोई संबंध है या नहीं, कंपनी ने कहा: “हमारे सारे चंदे कानूनी हैं, सभी मंजूरी लेकर, पूरी तरह खुलासा किया जाता है। हम किसी पार्टी से भेदभाव नहीं करते, बड़े राष्ट्रीय दलों को देते हैं, ये हमारी रिपोर्ट में साफ है।”

फिर धमकी भरे लहजे में लिखा: “बिना हमसे लिखित में सत्यापित कराए और लिखित अनुमति लिए हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी पब्लिश न करें। वरना हम सिविल और क्रिमिनल केस करेंगे।”

सच है – स्टार सीमेंट और बाकी कंपनियों का चंदा पूरी तरह कानूनी है। भारत में सत्ताधारी पार्टी को कॉर्पोरेट चंदे में क्विड-प्रो-क्वो साबित करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कानून बहुत कमजोर हैं।

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इस रिपोर्ट का हिंदी में अनुवाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से किया गया है। पूर्ण सटीकता के लिए कृपया अंग्रेजी में मूल रिपोर्ट देखें।