नई दिल्ली: ऐसी 200 चुनावी सीटें जिन पर 2024 में लोक सभा या विधान सभा के चुनाव हुए थे, उन पर शाम 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट डाला इसका भारत के चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड नहीं है। ये सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में हैं।
आयोग वोट डालने का जो आखिरी समय तय करता है, वोटिंग उस टाइम तक चलती है। और अगर बूथ पर पहले से लाइन में खड़े लोग तय समय तक वोट नहीं डाल पाते हैं तो वोटिंग चलती रहती है।
हमने लोक सभा और विधान सभा की 530 सीटों का रिव्यू किया है। और 2024 में चुनाव से गुजरीं इन सीटों पर वोट डालने का आखिरी समय शाम के 6बजे तक था।
हमने 2024 के चुनावों से जुड़े आयोग के भीतरी दस्तावेजों को खंगाला। और इस पड़ताल में हमें इन दस्तावेजों में मौजूद एक बुनियादी गड़बड़ी का पता चला है। वोटिंग वाले दिन सूरज ढलने के शाम 5 बजे के बाद 200 सीटों पर वोट कैसे पड़े, इसका चुनाव आयोग को कुछ अता पता ही नहीं था।
शाम के समय वोटों की गिनती आखिर रखनी ही क्यों चाहिए? जानकारों का कहना है कि वोटिंग के आखिरी घंटों में फर्जी वोट पड़ने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि शाम होते-होते कई राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट बूथ छोड़कर चले जाते हैं। विशेष तौर जो पार्टियां मजबूत स्थिति में नहीं होतीं, उनके एजेंट शाम तक बूथ पर नहीं रुकते हैं।
वोटिंग वाले दिन जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आयोग के बूथ-स्तर के अधिकारियों को हर दो घंटे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर डाले गए वोटों की गिनती का रिकॉर्ड रखना होता है। EVM पर डाले गए वोटों की इस गिनती को बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती से मेल खाना चाहिए। और वोटरों की गिनती को अलग से एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसे फॉर्म 17A कहते हैं।
आयोग के खुद के नियमों के मुताबिक, वोटिंग के दौरान हर दो घंटे पर चेक करने पर ये दोनों गिनतियां एक सी होनी चाहिएं। और ऐसे ही वोटिंग खत्म हो जाने के बाद भी इन दोनों गिनतियों में समानता होनी चाहिए।
भारत का निर्वाचन आयोग हमारे वोटों का संरक्षक है। संविधान ने इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने और हमारे चुनावी लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है।
इसलिए अगर आयोग आंखें मूंद ले तो हम सभी के लिए ये एक चिंता का विषय है।
ये इलेक्शन ऑडिट सीरीज दिखाती है कि कैसे आयोग 2024 में देश भर में हुए चुनावों की निगरानी करने में विफल रहा है। और नतीजतन बदमाश हमारा वोट चुरा लें इसके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। चुनाव में धांधली हुई कि नहीं? धांधली हुई तो किस जगह पर हुई? इन सवालों पर हम कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं।
जो सबूत हम दिखा रहे हैं भारतीय नागरिकों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है। आयोग जिन दस्तावेजों को अब तक छुपाता रहा है उन दस्तावेजों को हम सार्वजनिक कर रहे हैं।

चूंकि आयोग खुद कहता है कि वोटिंग के दिन उसकी तरफ से जारी किया गया वोटिंग का डेटा अस्थायी होता है, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वोटिंग के इस पूरे रिकॉर्ड को अलग से सहेज कर रखा जाए। वोटिंग के आखिरी घंटे में इस जरूरी चुनावी डेटा का कोई रिकॉर्ड न रखा जाना आयोग के नियमों का उल्लंघन है।
वोटिंग वाले दिन की हर बूथ पर डाले गए वोटों की संक्षिप्त रिपोर्टें आयोग को सौंपी जाती हैं। इन रिपोर्टों को बूथ-स्तर के अधिकारी बनाते हैं। आयोग के हेडक्वाटर तक पहुंचा वोटिंग का कुल डेटा इस बात पर से पर्दा उठाने के लिए काफी नहीं होता कि शाम 5 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र के किसी बूथ विशेष पर क्या हुआ था। लेकिन अगर किसी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के सारे बूथों पर शाम 5 बजे के बाद हुई वोटिंग का डेटा गुम हो, जैसा कि इन 200 सीटों पर हुआ, तो कान खड़े हो जाने चाहिए थे।
विधान सभाओं की 467 और लोक सभा की 63 सीटों से जुड़े चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेज द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हाथ लगे हैं। ये सभी सीटें महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में हैं। और इन सभी सीटों पर 2024 में चुनाव हुआ था।
आयोग ने इन दस्तावेजों को कभी सार्वजनिक नहीं किया। ये पहली बार है कि किसी आयोग के बाहर के संस्थान ने इस स्तर पर इन दस्तावेजों की पड़ताल की है।

आखिरी के घंटे में हुई वोटिंग को लेकर की गई हमारी ये पड़ताल एक और खतरे की ओर इशारा करती है। 530 में से 23 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद बूथ के बाहर लाइन में खड़े वोटरों को बांटी गईं स्लिप्स का आयोग के अधिकारियों ने रिकॉर्ड ही नहीं रखा।
जब शाम के 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाती है तब वोट देने के लिए लाइन लगाए खड़े लोगों को लाइन के पीछे के छोर से ये स्लिपें उल्टे क्रम में बांटी जाती हैं। ये काम बूथ-स्तर के अधिकारी करते हैं। बूथ के आधिकारिक तौर पर बंद हो जाने के बाद सिर्फ वो ही लोग वोट कर पाते हैं जिनको ये स्लिप मिली होती है।
शाम 5 बजे के बाद हुई वोटिंग के रिकॉर्ड गायब होने से जुड़े जो तर्क हैं वो स्लिप बांटने के इस मसले पर भी फिट बैठते हैं। इस आकड़े की गैरमौजूदगी में कि लाइन में खड़े कितने वोटरों को असल में कितनी स्लिपें बांटी गईं, आयोग ये पता नहीं लगा सकता है कि क्या किसी को अवैध तौर पर भी वोट डालने का मौका दिया गया था।
ये स्टोरी इलेक्शन ऑडिट सीरीज का दूसरा भाग है। चुनाव आयोग के इन्हीं भीतरी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके हमने इस सीरीज का पहला भाग प्रकाशित किया था। पहले भाग में हमें पता चला था कि 530 में से 51 सीटों पर डाले गए और आयोग की ओर से गिने गए वोटों में भारी अंतर था। आप यहां पर इस सीरीज का पहला भाग पढ़ सकते हैं।
साल 2024 के आम चुनावों के समय से ही विपक्ष फर्जी वोट पड़ने के कथित मामले गिनवाता रहा है। विपक्ष का आरोप रहा है कि इस तरह की फर्जी वोटिंग खासतौर पर शाम 5 बजे के बाद की जाती है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इन आरोपों को हर बार दरकिनार किया जाता रहा है।
साल 2024 में ही हुए महाराष्ट्र के विधान सभा चुनावों के बाद ऐसे ही आरोप उठ खड़े हुए थे। वोटिंग के दिन महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस ने दावा किया था कि 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट 58.22 प्रतिशत रहा। लेकिन अगले ही दिन वोटर टर्नआउट के नंबर को बढ़ाकर 66.05 प्रतिशत कर दिया गया।
वोटर टर्नआउट में आया ये उछाल 76 लाख वोटों का था। विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोटर टर्नआउट में किया गया ये फेरबदल असल में वोटों की हेरा फेरी है।
चुनाव आयोग के भीतरी दस्तावेजों की हमारी पड़ताल कुछ अलग ही कहानी बयान करती है। हमने पाया कि महाराष्ट्र के विधान सभा चुनावों में जिन 174 सीटों पर शाम 5 बजे के बाद वोटिंग के डेटा के रिकॉर्ड रखा गया था उन सीटों पर 5 बजे के बाद महज 50.87 लाख वोट पड़े थे। डाले गए वोटों का ये आंकड़ा आयोग के दावे के अनुसार वोटिंग के आखिरी घंटे में आए 76 लाख वोटों के उछाल के आंकड़े से एक तिहाई कम है।
महाराष्ट्र और झारखंड के विधान सभा चुनाव एक साथ हुए थे। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEO) एस चोकालिंगम ने झारखंड के चुनावों का हवाला देते हुए एक दावा किया था। चोकालिंगम का दावा था कि झारखंड के उलट महाराष्ट्र के वोटर टर्नआउट में शाम को उछाल इसलिए आ गया क्योंकि लोग वोट डालने के लिए देर तक आते रहे, और शाम 5 बजे के बाद भी वोटर बड़ी संख्या में लाइन में लगे थे।
लेकिन भीतरी दस्तावेज दिखाते हैं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 114 सीटों (यानी लगभग 40 प्रतिशत सीटों) पर शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा गया। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के CEO के दावे का आधार क्या था?

ऐसे ही मौकों के लिए बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों और डाले गए वोटों का पक्का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो जाता है। जिससे वोटिंग वाले दिन के आखिरी में इन दोनों आंकड़ों को आपस में मिलाया जा सके।
अभी चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों से चुनावी धांधली और गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने का इंतजार करता है। ऐसी शिकायतें आने पर ही आयोग इनका निपटारा करता है।
लेकिन आयोग को शिकायतों के आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वोटिंग के जो रिकॉर्ड बूथ के अधिकारियों को रखने होते हैं उन्हीं रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके आयोग अपनी ओर से भी पहल करते हुए संभावित गड़बड़ियों का पता लगा सकता है।
जब विपक्ष ने आयोग से शाम 5 बजे के बाद की वोटिंग की CCTV फुटेज मांगी थी तो आयोग ने इस मांग को सिरे से नकार दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस से कहा था: “क्या अपनी माताओं, बहुओं और बेटियों की चुनाव आयोग को CCTV फुटेज साझा करनी चाहिए क्या?”
रिटर्निंग ऑफिसरों की तरफ से जमा की गई रिपोर्टों में आयोग के अधिकारी वोटिंग के दौरान हर दो घंटे में इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं।
द कलेक्टिव ने 530 निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसरों की ओर से जमा की गईं इन भीतरी चुनावी रिपोर्टों तक अपनी पहुंच बनाई। इस पड़ताल के लिए हमने कुल 4,212 पक्के दस्तावेजों को पहले डिजिटाइज किया। इसके बाद डिजिटल कॉपियों को फिर से चेक किया गया। और अंत में हमने इन डिजिटल कॉपियों का मूल्यांकन किया। हम सभी 531 सीटों के दस्तावेजों की तलाश में थे लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के देवसर नाम के एक निर्वाचन क्षेत्र में जमा की गई रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगी।
चुनाव आयोग ने हमारे सवालों को फिर से शिकायत माना
हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आयोग के प्रवक्ता आशीष गोयल और चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी- को चिह्नित करते हुए चुनाव आयोग को विस्तृत सवाल भेजे थे। और साथ में हमने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य चुनाव आयुक्तों को भी विस्तृत सवाल भेजे थे।
इस बार फिर से आयोग ने पत्रकार के तौर पर पूंछे गए हमारे सवालों को कुछ ऐसा लिया जैसे कि हम कोई शिकायत दर्ज करा रहे हो। और आयोग ने हमारे सवालों को अपने शिकायतें सुलझाने वाले विभाग, यानी पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम, को सौंप दिया। आयोग ने एक बार फिर से खुद अपना ही डेटा हमसे मांग लिया, और कहा कि वो इसे गुप्त रखेगा।
इस सीरीज के पहले भाग के छपने के बाद चूंकि महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त ने ये झूठा दावा किया कि हमने उन्हें सवाल नहीं भेजे थे, हम यहां पर सीरीज के इस दूसरे भाग के संबंध में भेजे गए सवालों को सार्वजनिक कर रहे हैं।
इस सीरीज के पहले भाग पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने दावा किया था कि वो अपने ऑनलाइन इंडेक्स कार्ड्स में “वोटरों, EVM पर डाले गए वोटों, पोस्टल बैलट और डाले गए कुल वोटों” से जुड़ा सारा डेटा दे देता है।
भूतपूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने द कलेक्टिव को बताया, “रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट और इंडेक्स कार्ड्स (जिसे आयोग सार्वजनिक कर देता है) दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दोनों कागजातों को एक ही ऑफिसर बनाता है।”
हम फिर से दोहराते हैं कि इस इलेक्शन ऑडिट सीरीज के आखिरी भाग में द कलेक्टिव सारे कच्चे डेटा और चुनाव आयोग के मूल दस्तावेजों को सार्वजनिक कर देगा। हम न तो आयोग के सामने कोई ‘शिकायत’ दर्ज करायेंगे और न ही आयोग से गुप्त में कोई बात करेंगे।
गुमशुदा डेटा की दास्तान
चुनाव के नतीजे घोषित हो जाने के दो हफ्ते के भीतर निर्वाचन क्षेत्र का इंचार्ज, यानी रिटर्निंग ऑफिसर, चुनावी रिपोर्टों को आयोग को भेजता है। निर्वाचन क्षेत्र में बूथ-स्तर पर जमा किए गया सारा चुनावी डेटा इन रिपोर्टों में एक जगह इकट्ठा होता है।
बूथ पर दो अलग-अलग अधिकारियों को दो अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक अधिकारी हर दो घंटे में EVM पर डाले गए वोटों का हिसाब रखता है। और दूसरा अधिकारी बूथ में वोट डालने कि के लिए दाखिल हुए वोटरों की गिनती रखता है। EVM की कंट्रोल यूनिट पर मौजूद “Total” बटन को दबाकर इस गिनती को जाना जा सकता है, हालांकि कंट्रोल यूनिट सिर्फ डाले गए वोटों की गिनती ही बताती है।
बूथ का पीठासीन अधिकारी EVM पर हर दो घंटे में डाले गए वोटों की गिनती का रिकॉर्ड रखता है। वहीं दूसरा अधिकारी अलग से उन वोटरों की गिनती का रिकॉर्ड रखता है जो बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल होते हैं। समय-समय पर चेक किए जाने पर ये दोनों गिनतियां एक-दूसरे से मेल खानी चाहियें।
ऑडिट का अर्थ ही ये है कि इन दोनों गिनतियों के रिकॉर्ड को अलग-अलग बनाया जाए और अंत में ये दोनों रिकॉर्ड एक-दूसरे से मेल खा जायें। वोटिंग के आखिरी में एक गिनती का दूसरी गिनती से मेल मिलाने के लिए गिनतियों को बदल देना ठीक वैसा ही है जैसे बही खाते में संभावित धोखाधड़ी को छुपाने के लिए खाते की गिनतियों में हेर फेर कर देना।
वित्तीय लेन देन में जिस तरह से खाते को बनाया जाता है उससे भी इस पूरी बात को समझ सकते हैं। हर लेन देन की वैधता को सुनिश्चित करने को ही वित्तीय मामलों का ऑडिट कहते है। साल के आखिरी में फर्जी लेन देन को छुपाने के लिए खाते में डिपॉजिट-निकासी के ब्योरे को चढ़ाना धोखाधड़ी कहलाता है।
लवासा कहते हैं, “आयोग की ये रिपोर्टें मतदान के दिन ही, वोटिंग के दौरान, वोट पड़ने की प्रकिया का ऑडिट करने का काम करती हैं, जिससे आयोग किसी भी संभावित गड़बड़ी को लेकर चौकन्ना हो जाए। वोटिंग के बाद इन रिपोर्टों को बनाना या इन रिपोर्टों के ब्योरों को ऊपर-नीचे करना किसी भी गड़बड़ी की निशानदेही करने में अड़चन पैदा करता है।”
इसी तरह से 5 बजे के बाद वोटरों की गिनती लिखने वाले खांचे को पहले तो खाली छोड़ा जाना। और वोटिंग हो जाने के बाद आयोग जितने वोटरों की गिनती की घोषणा करता है उतनी ही गिनती खाली छोड़े गए खांचे में भरना इस बात की गुंजाइश को कायम रखता है कि फर्जी वोटिंग को पकड़ा नहीं जा सकेगा।
महाराष्ट्र की कोपरी-पचपखड़ी विधान सभा सीट का उदाहरण ले लीजिए। इस सीट पर आयोग ने सिर्फ शाम 5 बजे तक के वोटिंग के डेटा का हिसाब रखा। और शिव सेना से आने वाले महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एकनाथ शिंदे, ने इस सीट पर शिव सेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के केदार दिघे को 1.20 लाख वोटों के अंतर से हरा दिया।
इस सीट पर शाम 5 बजे तक 1.13 वोट डाले गए थे। और इस सीट पर दिन के खत्म होने तक 2.03 लाख वोट पड़े। मतलब ये हुआ कि वोटिंग के आखिरी घंटे में कोपरी-पचपखड़ी विधान सभा के महज 366 बूथों पर 89,878 वोट डाल दिए गए।
आयोग के दस्तावेजों की माने तो इस विधान सभा में वोटिंग के खत्म होते-होते हर एक बूथ पर हर एक मिनट में औसतन चार वोट डाले जा रहे थे।

कोपरी-पचपखड़ी में कोई वोटर बूथ में दाखिल हुआ, उसने अपने वोटर कार्ड को चेक कराया, रजिस्टर पर साइन किया, अपनी तर्जनी उंगली पर इंक लगवाई, अपनी बारी का इंतजार किया, EVM पर अपना वोट डाला और बूथ से बाहर आ गया। अगर चुनाव आयोग के दस्तावेजों पर आंख मूंदकर भरोसा किया जाए तो मतलब ये हुआ कि किसी वोटर ने वोट डालने के ये सारे चरण महज 15 सेकंड में पूरे कर लिए। जाहिर है कि वोटिंग की ये दर बहुत असमान्य है। इससे आयोग के अधिकारी हर दो घंटे की वोटिंग का जो रिकॉर्ड रखते हैं उसपे भी सवालिया निशान लग जाता है। पांच बजे के बाद की वोटिंग का डेटा गायब होने से आयोग के पास ये पता लगाने का कोई जरिया ही नहीं है कि इस सीट पर असल में आखिर हुआ क्या था।
जिन 200 सीटों पर आयोग ने शाम 5 बजे से 6 बजे तक वोटिंग का हिसाब नहीं रखा उनमें से सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र की विधान सभा से आती हैं जिनकी संख्या 144 है।
महाराष्ट्र के बाद जम्मू एंड कश्मीर की सीटों पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच का वोटिंग डेटा सबसे ज्यादा गायब है। जम्मू एंड कश्मीर में करीब आधी विधान सभा की सीटें, माने 90 में से 40 सीटों पर, 5 बजे के बाद हुई वोटिंग का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसी लाइन में हरियाणा तीसरे नंबर पर है, जहां 90 सीटों में से 22 सीटों पर 5 बजे के बाद की वोटिंग का डेटा उपलब्ध नहीं है।
यही पैटर्न हमें 2024 के लोक सभा चुनावों में भी दिखाई देता है। महाराष्ट्र की 48 में से 18 लोक सभा की सीटों, हरियाणा की 10 में से एक, और जम्मू एंड कश्मीर की पांच में से एक सीट पर आखिरी घंटे में हुई वोटिंग का डेटा गायब है।

आयोग वोटिंग का पक्का रिकॉर्ड क्यों रखता है
चुनाव के नियमों के मुताबिक वोटिंग के हर चरण का पक्का कागजी रिकॉर्ड रखना होता है, जिससे आयोग चुनाव बीत जाने के बाद इसका ऑडिट कर सके।
जैसे की हमने इस सीरीज के पहले भाग में रिपोर्ट किया था, कानून और तर्क दोनों के लिहाज से बूथ में वोट डालने के लिए दाखिल हुए वोटरों की गिनती को EVM पर डाले गए वोटों की गिनती के बराबर होना चाहिए।
अगर ये दोनों गिनतियां मेल नहीं खाती हैं तो ये संभावित चुनावी धांधली की ओर संकेत करता है। अगर वोट डालने के लिए बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती EVM पर डाले गए वोटों की गिनती से ज्यादा होती है तो ये वोटरों के दमन का संकेत देता है। और अगर बूथ में दाखिल हुए वोटरों की गिनती EVM पर डाले गए वोटों की गिनती से कम होती है तो ये फर्जी वोटिंग का मामला हो सकता है।
जब वोटर बूथ में आ तो जाए लेकिन वोट डालने से इनकार कर दे। या फिर बैलट की गोपनीयता को भंग करने के चलते पीठासीन अधिकारी वोटर को वोट डालने से रोक दे। ये सिर्फ ऐसी दो स्थितियां हो सकती हैं जब डाले गए वोटों और वोटरों की गिनती आपस में मेल न खायें। लेकिन हमने दस्तावेजों की जो पड़ताल की है उसके मुताबिक किसी निर्वाचन क्षेत्र के स्तर ऐसी स्थितियां न के बराबर ही बनती हैं।
वोटिंग के एक दिन बाद किसी भी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर इस आंकड़ों की जांच करता है। लेकिन चुनावी गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए एक दिन तक इंतजार करने की वजाए आयोग ने बूथ के अधिकारियों को इन सभी गड़बड़ियों को वोटिंग के दिन ही पकड़ने की सुविधा दी हुई है।
इसलिए नियमानुसार बूथ के इंचार्ज, यानी पीठासीन अधिकारी को, वोटिंग के दौरान इन आंकड़ों का हर दो घंटे पर आपस में मिलान करना होता है।
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक हर एक वोटर के बूथ में घुसते ही उसका हिसाब रखा जाना जरूरी है। वोटरों के इस हिसाब को 17A नाम के फॉर्म में लिखा जाता है जिसे रजिस्टर ऑफ वोटर्स कहते हैं।
हर दो घंटे पर पीठासीन अधिकारी ये चेक करता है कि रजिस्टर ऑफ वोटर्स में दर्ज किए गए वोटरों की गिनती EVM पर पड़े वोटों की गिनती के बराबर है कि नहीं। इस काम को करने के लिए अधिकारी EVM की कंट्रोल यूनिट पर मौजूद “Total” बटन को दबाता है और मशीन उस समय तक डाले गए सभी वोटों की गिनती दिखा देती है। और अधिकारी इस गिनती को एक किताब में दर्ज कर लेता है जिसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी कहते हैं।

वोटिंग खत्म होने के नियत समय के बाद आयोग वोट डालने की इजाजत नहीं देता। 2024 के लोक सभा चुनावों के समय से ये नियत समय शाम के 6 बजे तक है। जो वोटर पहले से ही बूथ पर लाइन में खड़े होते हैं सिर्फ उनको शाम के 6 बजे के बाद वोट डालने दिया जाता है।
6 बजे के बाद वोटिंग आधिकारिक तौर पर बंद हो जाती है। इस समय के बाद कोई लाइन में न लग जाए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी पहले से लाइन में लगे हर वोटर को क्रमानुसार स्लिप बांट देता है। 1 नंबर वाली स्लिप लाइन में खड़े आखिरी वोटर को दी जाती है। 2 नंबर वाली स्लिप लाइन के आखिरी से दूसरे वोटर के पास जाती है। और ऐसे ही उल्टे क्रम में स्लिपों को लाइन के पहले आदमी तक बांट दिया जाता है। पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी में बांटी गईं कुल स्लिपों की संख्या को भी दर्ज करता है।
वोटिंग खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी अपनी डायरी और रजिस्टर्स ऑफ वोटर्स को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप देता है। और वोटिंग के अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर इन दस्तावेजों की जांच करता है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर को कोई गड़बड़ी नजर आती है तो वो आयोग से फिर से चुनाव कराने की सिफारिश करता है।
पूरी चुनावी प्रक्रिया को कायदे से इसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन जिन 530 सीटों की हमने पड़ताल की उनमें से 200 सीटों पर चुनाव इस तरह से नहीं हुए। जिस शाम के 5 बजे के बाद फर्जी वोटिंग के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उस 5 बजे के बाद ही कितने वोटरों ने वोट डाला इसका रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्टों में कोई ब्योरा मौजूद नहीं है। और 23 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद लाइन में वोट डालने के लिए लगे वोटरों को कितनी स्लिप बांटी गईं इसका हिसाब नहीं रखा गया।
आयोग के खुद के नियम वोटिंग वाले दिन ही चुनावी धांधली को पकड़ने के लिए बने हैं। लेकिन इन सीटों पर जिस रिकार्ड की मदद से धांधली पकड़ी जाती उस रिकार्ड को ही सहेज के नहीं रखा गया।
रानू ने इस रिपोर्ट का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है।





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