ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ  ਸਮੱਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ।

‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ  ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ,ਇਹ ਉਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੇਜ ਹਟਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ?

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ /ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ, ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ  ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ , ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਰੁੱਧ “ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ” ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ RMB Television, Lok Awaz TV, Maninderjeet Sidhu, Rattandeep Singh Dhaliwal ਅਤੇ Parmeet Singh Bidowali ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸਬਾਨੁਮਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਜ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕਲੈਕਟਿਵ  ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।” ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

RMB Television ਦਾ ਪੇਜ ਸਵਾਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਪੇਜ—Lok Awaz TV, Rattandeep Singh Dhaliwal ਅਤੇ Parmeet Singh Bidowali—22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘Maninderjeet Sidhu’ ਪੇਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ Lok Awaz TV ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਪੇਜਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ Software Freedom Law Centre ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਿਤ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ) ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀ “ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਹ “ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ?

ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ “ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ Information Technology Rules, 2021 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰੇ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ/ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ 200 ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।

Lok Awaz TV ਅਤੇ Maninderjeet Sidhu—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.7 ਲੱਖ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉੱਦਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ Lok Awaz TV ਦਾ ਪੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। Maninderjeet Sidhu ਪੇਜ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ IT Act ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ (IPR)ਦੇ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਧੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ Lok Awaz TV ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਨੂੰ “ਜੁਮਲਾ” ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਅ-ਕਾਰਡ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ  ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ। ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਲੋਕ ਖਟਾਣਾ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਪੁਸਤਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ “ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੇਜ Maninderjeet Sidhu ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਆਈਪੀ (IP) ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ Information Technology Act, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੇਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ) ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੋੜੀ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ, ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕਹਟ ਭਰੀ” ਦੱਸਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।” ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ  ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ 19 ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਜ ਦੇ 3.24 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਅਤੇ 3,200 ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ।

10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ “ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ” ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਟਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਪੇਜ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ “ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ” ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਹੁਦਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਸਟਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਪੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ  ਵੱਲੋਂ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 32 ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ “ਝੂਠੀ, ਮਨਘੜਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ” ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਆਈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 48 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ RMB Television ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ RMB Television ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ “ਤਸਵੀਰ” ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਈ ਗਈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਕੇਜੀ ਮੀਡੀਆ’ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Parmeet Singh Bidowali ਦਾ ਪੇਜ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 66,000 ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ IPR( ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੇਜ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ Bidowali ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਬਿੱਦੋਵਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਬਿੱਦੋਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁੜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਬਿੱਦੋਵਾਲੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ Punjab Inside TV ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ 45,000 ਫਾਲੋਅਰ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਕੈਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਛਪਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ।”

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ

ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਆਈ ਸਕੈਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਜੁਰਅੱਤ ਨਾ ਕਰਨ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਮਦਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਜ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਿਆਂ/ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ  ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਗਰੇਵਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ “ਦਬਾਉਣ” ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮਾਮਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ Lok Awaz TV ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ: ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (Press Di Azadi Bahal Karo Sangarsh Committee) ਬਣਾਇਆ ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਕੇ ਰੱਖਣ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।”

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ  ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਨਾਮ ਜਨਤਕ ਸਮੱਗਰੀ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ “ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਟੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ “ਤੁਰੰਤ” ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ IP ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਰਾਹ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਅਪੀਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ Ministry of Electronics and Information Technology ਦੀ Grievance Appellate Committee ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਅਸਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ” ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ (Fair Use) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ”, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ  ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 1957 ਦੇ Copyright Act ਦੀ ਧਾਰਾ 52 ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ (Fair Use) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ (Fair Use) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।”

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ “ਸਿਆਸੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਧਕ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ-ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਜ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ MediaNama ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ “ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ” ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ANI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ (ਵਪਾਰਕ) ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਨ।  ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”

ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ Software Freedom Law Centre ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਕੇ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਹੈ।”