नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने खुलासा किया कि मोदी ने राज्यों को आवंटित कर निधि में कटौती के लिए वित्त आयोग के साथ अनौपचारिक बातचीत की, और कहा कि सरकार का वित्त इतना खराब है कि उन पर 'हिंडनबर्ग' जैसा आघात पड़ सकता है।
The tax authorities have revoked our non-profit status claiming our journalism does not benefit the society. The order has severely choked the funds we need to carry out investigative journalism.
If you believe the government and the powerful in the country need to be held accountable to citizens. If you believe our journalism does so, please donate to keep the Collective alive. Now more than ever we need your support.
